दिव्याखालचा अंधार

पुण्यापासून साधारण पन्नास किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका खेड्यात आमची काही शेतजमीन आहे. सुरवातीपासूनच तिथे विजेची सुविधा नव्हती. डिझेलवर चालणारा कृषीपंप आणि तिथे राहणाऱ्या कुटुंबासाठी सौर्य कंदील अश्या सोयींवर भागत होत. पण लांबचा विचार केला, तर वीज असणं फार सोयीच होणार होत. वीज नसण्यामुळे आमच्या राहत्या घरी जेवढी भयानक अडचण झाली असती. तेवढी अडचण शेतावर होत नव्हती. शेताला आणि शेतावर राहणाऱ्या कुटुंबाला वीज नसण्याची सवय होती. गैरसोय होत होती, पण भागवता येत होते.

 

शहरात काय किंवा खेड्यात काय महावितरणचा कारभार बऱ्यापैकी भोंगळच आहे. अर्ज केला आणि काहीही खटपट न करता वीजजोड मिळाला, असं काही होत नाही. बरेच अर्थपूर्ण मार्ग ह्या कामासाठी चोखाळावे लागतात, असा सल्ला आम्हाला अनुभवी मंडळींनी दिला होता. खरंतर आपण अर्ज केल्यापासून वीजजोड मिळेपर्यंतच प्रत्येक कामाला किती वेळ लागायला हवा, ह्याची मानके (standards of performance) महावितरणने तयार केली आहेत. त्याप्रमाणे काम न झाल्यास ग्राहक नुकसानभरपाई मागू शकतो. ह्या संदर्भातील माहिती महावितरणच्या प्रत्येक कार्यालयात लावलेली असणे अपेक्षीत आहे. पण दुर्दैवाने, हे असे फलक बऱ्याच वेळा नसतातच, किंवा असलेच तर भिंतींची शोभा वाढवण्यापलीकडे त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. त्या मानकांची जागा अजूनही महावितरणच्या कार्यालयांच्या बाहेरच आहे. त्याचा जाणवण्याइतपत परिणाम कार्यालयाच्या आत काही झालेला नाही.

 

आम्हालाही त्या खेड्यातल्या विजेची कामे करणारा एजंट व तिथला लाईनमन ह्यांनी अधिकृत खर्चाव्यतिरिक्त काही  हजार रुपये इतका वरखर्च येईल असं सांगितलं होतं. हा एकाअर्थी सोपा मार्ग होता. पैसे द्यायचे, वीज घ्यायची. पण हा शॉर्टकट होता. सरळसरळ भ्रष्टाचार होता. खिशाला सोसत असला, तरी मनाला बोचत होता. इथे एक सांगायलाच हवं, की आमच्या कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांशी किंवा राजकारण्यांशी वैयक्तिक ओळखी नाहीत. लक्ष्मणच्या व्यंगचित्रात असायची, तितकीच सामान्य माणसं आहोत. आमच्या नावाला किंवा चेहऱ्याला कोणतंही वलय नाही.

 

कामे करून घेण्याचे सध्याचे दोन रूढ मार्ग आहेत. एकतर वरचे पैसे द्यायचे नाहीतर ओळखी काढायच्या. काम झाल्यावर त्याबद्दल प्रौढी मिरवायची. पुढच्या माणसाला हे मार्ग चोखाळल्याशिवाय आपलं काम होणारच नाही, अशी खात्रीच होते, आणि हे दुष्टचक्र पुढे सुरू राहत. थोडा पेशन्स ठेवायची, सरळ रस्त्याने जाण्याची काम करून घेणाऱ्याचीच मानसिक तयारी राहत नाही. हे सगळं करून सवरून, आपण पुन्हा भ्रष्टाचाराबद्दल खडे फोडायला मोकळे होतो.

 

पैसे देणे हा आर्थिक भ्रष्टाचार आणि ओळखीने काम करून घेणे, हा झाला तत्वांचा भ्रष्टाचार. आपल्या कामासाठी ह्यातल्या कुठल्याच रस्त्याने जायचं नाही, असं आम्ही पक्कं ठरवलं. जास्तीत जास्त काय होईल, थोडा वेळ जास्त लागेल, खेपा माराव्या लागतील, त्रास होईल. ह्या सगळ्याला माझी पूर्ण तयारी होती. माझ्या नवऱ्याला, त्याच्या नोकरीमुळे फेऱ्या मारण्याचं काम स्वतः करणं शक्य नव्हतं. पण मी हार मानण्याच्या सीमारेषेपर्यंत पोचायला लागले, की मला धीर देऊन पुन्हा मार्गावर आणणे आणि काम व्हायला वेळ लागतोय ह्याबद्दल अजिबात तक्रार न करणे ही दोन अत्यंत महत्त्वाची कामे त्याने केली.

 

हा निश्चय पक्का झाल्यावर आम्ही कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली आणि महावितरणच्या कार्यालयात तो अर्ज दाखल केला. यथावकाश तो अर्ज शेत ज्या खेड्यात येतं, तिथल्या कार्यालयात पोचला. महावितरणच्या नियमावलीप्रमाणे अर्ज मिळाल्यापासून १० दिवसात संबंधीत इंजिनियरने जागा पाहून येणे आणि २० दिवसांमध्ये खर्चाच्या अंदाजाचे कोटेशन देणे अपेक्षीत आहे. (न केल्यास दर आठवड्याला रु.१०० इतकी भरपाई ग्राहकाला मिळू शकते.) कार्यालयातील अभियंता जागा पाहून आला. शहरातून बहुतेक ठिकाणी विजेचं जाळ पसरलेलं असतच. त्या जाळ्यातून आपल्याला विजेची जोडणी मिळू शकते. खेड्यातून मात्र परिस्थिती वेगळी असते. आमच्या शेताच्या अगदी जवळ विजेचे खांब आलेलेच नव्हते. ते उभारायला हवे, विजेसाठीची केबल टाकायला हवी, मग वीज येणार. हे खूप खर्चिक आणि डोक्याला त्रास देणारं काम होत.

 

त्या अभियंत्याने ‘पोलही तुम्हीच उभे करा, केबलही तुम्हीच टाका. महावितरण ह्यातलं काहीही करणार नाही. काम झालं की आम्ही तपासणी करून वीजपुरवठा करू, असं सांगितलं’ म्हणजे मांडव उभारून, सजवून, वधू-वर बोहल्यावर उभे केले, की मग हे फक्त अक्षता टाकायला येणार! असं कसं? आम्हाला काही हे पटेना. मग महावितरणची वेबसाइट बघितली. तिथे वेगळीच माहिती होती. महावितरण आपल्यापुढे दोन पर्याय ठेवतं. काम कश्या पद्धतीने करायचं हे आपण ठरवू शकतो. सर्व काम, म्हणजे केबल- खांब टाकणे इत्यादी महावितरणने करायचे आणि आपण त्याचे ठरलेले पैसे भरायचे हा एक पर्याय आणि केबल- खांब टाकायचं काम आपण केल्यास त्या कामाचे पैसे महावितरणने आपल्या दर महिन्याच्या वीजबिलात वळते करायचे हा दुसरा पर्याय आहे.

 

ही माहिती ग्राहकाने मागणी केली नाही, तरी त्याच्यापुढे ठेवली गेली पाहिजे. मग ग्राहक त्याच्या सोयीने हवा तो पर्याय निवडू शकेल. पण दुर्दैवाने असं होत नाही. महावितरणचे अधिकारी, त्यांना सोयीचा असलेला पर्याय आपल्यासमोर ठेवतात. आमच्या बाबतीतही तेच झालं होतं. माहिती अधिकार कायद्यामुळेच हा माहितीचा खजिना आमच्यासाठी उघडा झाला होता. नाहीतर घरबसल्या हे आम्हाला कुठून कळणार होत? एरवी आपला आणि महावितरणचा संबंध दर महिन्याचं बील आठवणीने भरण्यापलीकडे येत नाही. अशी ही वीजजोडणी घेण्याची काम आयुष्यात एखाद्या वेळी करावी लागतात. त्याची इतकी सखोल माहिती आमच्या समोर इतक्या सहज आली होती.थोडा चौकसपणा दाखवून वेबसाइट बघितल्यावर ही माहिती मिळाली.

 

आम्ही महावितरणच्या त्या अभियंत्याला ‘आम्ही चार्जेस भरू, तुम्ही खांब-केबलच काम करा’, असं सांगितलं. ‘तुम्हालाच उशीर होईल, ही कामं सोपी नसतात,’ अशी बरीच कुरकूर झाली, पण आम्ही काही दाद देत नाही म्हटल्यावर वीजजोडाच्या आघाडीवर शांतता पसरली. आम्ही जून २०१२ मध्ये केलेल्या अर्जाबाबत नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत काही म्हणजे काही हालचाल झाली नाही. आम्हीही धीराने वाट बघत होतो. वाट बघून मग आमच्या मूळ अर्जाच्या प्रगतीबाबत विचार करणारा एक तक्रारअर्ज केला. ते उत्तर आजतागायत आलेले नाही! पण बहुधा त्याचाच परिणाम होऊन आम्हाला येणाऱ्या खर्चाविषयीचे कोटेशन मिळाले. आम्ही अजिबात दिरंगाई न करता ते पैसे लगेचच भरले.

 

आमच्या आशा आता चांगल्याच पल्लवित झाल्या. शेतावर राहणारी मंडळी आता आपल्याकडे लख्ख प्रकाश पडणार, आपणही रोज टी.व्ही. बघणार, अशी सुखस्वप्ने रंगवू लागले. पण कोटेशनच्या रूपाने चमकलेल्या विजेनंतर महावितरणच्या आघाडीवर शांतता पसरली. मी आणखी दोन वेळा तक्रारअर्ज केले. त्याचा परिणाम म्हणून आम्हाला महावितरण कडून एक पत्र आले. ‘शेतावरच्या वीजजोडासाठी खांब उभारण्याचं ते काम आम्ही कंत्राटी पद्धतीने काही एजन्सीला दिले असून ज्येष्ठता यादीनुसार काम होईल’ असे भरघोस आश्वासन महावितरणकडून मिळाले.

पुन्हा सगळं थंड झालं. आता काय करावं ते कळेना. तक्रार अर्ज झाले, प्रत्यक्ष भेटून विनंती झाली, पण महावितरण आपलं ढिम्म. त्याच दरम्यान आमची ओळख सजग नागरिक मंचाचे श्री.विवेक वेलणकर ह्यांच्याशी झाली. ते त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून नागरिकांना माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर कसा करायचा, ह्याबद्दल अगदी उत्साहाने सक्रिय मदत करतात. ग्राहकांचे विजेच्या बाबतीतले हक्क तसेच त्याबरोबर येणारी त्यांची कर्तव्ये ह्याबद्दल त्यांनी मला खूप महत्त्वाची माहिती दिली आणि ‘जर असाच पेशन्स ठेवून प्रकरण हाताळलं, तर अधिकृत खर्चात वीजजोडणी निश्चितच मिळेल’, असा विश्वासही दिला.

 

माझी कागदपत्रे पाहून त्यांनी मला आणखी एक माहिती अधिकार अर्ज करायचा सल्ला दिला. त्यानुसार मी जून १३ मध्ये अर्ज दाखल केला. ह्या अर्जात मी बरीच माहिती विचारली होती. पहिल्यांदाच हा उद्योग करत होते. त्यामुळे महावितरणच्या प्रतिक्रियेची उत्सुकता होती. कायद्याने महावितरणला उत्तर द्यायला एक महिन्याची मुदत होती. तेवढे दिवस शांतपणे वाट बघितली. सरकारी खात्यांचा अनुभव पाठीशी होता, तरी ही मंडळी माहितीच्या अधिकाराला वचकून असतील, असा भाबडेपणा माझ्यात शिल्लक होता. 

 

ह्या अर्जाचं एका ओळीचंही उत्तर मला मिळालं नाही. मला त्या अधिकाऱ्यांचं आश्चर्य वाटत होतं. माहिती अधिकार अर्जाचे उत्तर वेळेवर दिल नाही, तर त्यांना दंड होऊ शकतो. तशी त्या कायद्यात तरतूद आहे. पण महिन्याभरात ना काही माहिती मिळाली, ना शेतावर काही प्रगती झाली. ती मुदत संपल्यावर पहिले अपील दाखल केले. ह्या अपिलात खालील मुद्दे होते.

 

ह्यानंतर तरी वीजमंडळ खडबडून जागं होईल, संबंधित अधिकारी आपल्या कामात लक्ष घालतील, असं मला वाटलं होतं. पण दुर्दैवाने असं काहीही झालं नाही. त्यांच्या कार्यालयाकडून ना पत्र ना फोन. जागेवरही जैसे थे परिस्थिती. प्रत्येक सरकारी / निमसरकारी कार्यालयात माहिती अधिकारी नेमलेला असतो. त्या अधिकाऱ्याने अर्जदाराला माहिती अपुरी दिल्यास किंवा न दिल्यास अर्जदार अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करतो. त्यामुळे अर्थातच ही सुनावणी अपिलीय अधिकाऱ्यासमोर व्हायला हवी. ती सुनावणी कशी होते, तिथे कोण हजर राहू शकतं आणि अशी इतर माहिती मी श्री.वेलणकर तसंच माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारा माझा भाऊ श्री.अतुल पाटणकर ह्यांच्याकडून घेऊन तयारी करून ठेवली होती.

 

मग एक दिवस मला ‘*** ह्या दिवशी ** ह्या वेळी अपिलाबाबत सुनावणी ठेवण्यात आली होती. परंतु आपण वा आपला प्रतिनिधी हजर न राहिल्यामुळे आता सुनावणी *** तारखेस *** वेळेस ठेवण्यात येत आहे.’ असं पत्र आलं! मी बुचकळ्यातच पडले. सुनावणी आहे, हे मला कोणत्याही प्रकारे कळवलं गेलं नव्हतं. पण ह्या पत्रात जी नवी वेळ कळवली होती, त्या तारखेला आणि वेळेला मी त्या कार्यालयात हजर झाले.

 

तिथे सर्व कार्यालयात असतं तसं टिपीकल सरकारी वातावरण होतं. टेबल-खुर्च्या पसरलेल्या. सगळ्या टेबलांवर कागद अस्ताव्यस्त पसरलेले. निरनिराळ्या नेत्यांच्या, महापुरुषांच्या आणि देवांच्या तसबिरी भिंतीवर लटकत होत्या. काही कर्मचारी कामात तर बरेचसे कामाव्यतिरिक्तच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामात गुंतलेले होते. मी मला जे रिसेप्शन काउंटर वाटलं, तिथे गेले.

तिथे झालेला संवाद नमुनेदार होता.

 

मी मी माहिती अधिकाराच्या अपिलाच्या सुनावणीसाठी आले आहे.

कर्मचारी मॅडम, बील भरायचं आहे का? आजची वेळ संपली. उद्याला या.

मी बील नाही भरायचं. अपिलाची सुनावणी आहे. त्यासाठी आले आहे. साहेब कुठे आहेत?

कर्मचारी इथे नाही होत ते काम. तुम्हाला पुण्याला हेड ऑफिसला जावं लागेल.

मी मला पत्र पाठवलंय तुमच्या ऑफिसने. हे बघा. आज बोलवलं आहे. दिसलं का? कोण साहेब आहेत? कुठे बसतात?

कर्मचारी असं होय? मग आधी नाही का सांगायचं ‘माहिती अधिकार’ला आले म्हणून?

मी हं......... खरं आहे तुमचं. साहेब कुठे आहेत?

कर्मचारी हे काय ह्या शेवटच्या केबिनमध्ये आहेत.

 

साधारण कोलंबसाला झाला असेल, त्या धर्तीच्या आनंदात मी ‘त्या’ शेवटच्या केबिनमध्ये गेले. साहेब मोबाइलवर बोलत होते. त्याचं प्रssssदीर्घ संभाषण संपेपर्यंत नम्रपणे उभी राहिले. पुढचं संभाषण सुरू होण्याआधी चपळाईने विषयाला हात घातला.

 

मी मी माहिती अधिकाराच्या अपिलाच्या सुनावणीसाठी आले आहे.

अधिकारी आज होती का सुनावणी, बरं बरं. चला सुरू करूया. अरे, कोरे कागद आणा रे.

मी आपलं नावं कळेल का साहेब? तुम्ही अपिलीय अधिकारी आहात का? माहिती अधिकारी कोण                          आहे? ते  सुनावणीला हजर पाहिजेत ना?

अधिकारी मी इथला माहिती अधिकारी आहे. तुमचं गावं माझ्याकडे नाही येत. पण त्याने काही फरक पडत नाही. चला, सुनावणी घेऊन टाकू.

मी (हतबुद्ध होऊन) पण तुम्ही अपिलीय अधिकारी नाही. तुम्ही कशी सुनावणी घेणार?

अधिकारी मॅडम, साहेबांना हेड ऑफिसला अर्जंट जायला लागलं. मिनिस्टर साहेबांबरोबर मीटिंग होती. ते येतीलच इतक्यात. आपण सुरू करूया.

मी मग मला तुम्ही तसं कळवायला हवं होत. मी सुनावणीसाठी पुण्यापासून इथे आले. हे अपील माहिती अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्याबद्दल आहे. त्याची सुनावणी माहिती अधिकाऱ्यांसमोर होऊ शकत नाही. तुम्हाला ही सुनावणी घेण्याचा अधिकारच नाही. मी तुमच्यासमोर अक्षरही बोलणार नाही.

अधिकारी मी आताच साहेबांना फोन केला होता. ते खडकीपर्यंत आलेत. आत्ता १५-२० मिनिटात पोचतीलच.

मी काहीही काय? विमानाने आले, तरी १५-२० मिनिटात पोचणार नाहीत. ‘अपिलीय अधिकारी नसल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही’, असा एक अर्ज मी आत्ता लिहिते. मला त्याची पोच द्या. मी निघते. माझा कामाचा एक दिवस तुमच्यामुळे वाया गेला.

अधिकारी अरे, मॅडमसाठी चहा मागव. तुम्ही काय करता मॅडम? वकील आहे का तुम्ही?

मी मी चहा घेत नाही. मी आर्किटेक्ट आहे, वकील नाही.

अधिकारी मग बरोबर आहे. घरी राहणाऱ्या बायकांना असलं स्मार्टपणाने बोलायला जमणारच नाही.

मी (प्रचंड संतापून) काय बोलताय तुम्ही? काम करण्याचा हुशारीशी काय संबंध?

अधिकारी सॉरी, सॉरी. म्हणजे पुण्यामुंबईच्या बायकांचं वेगळं आणि खेड्यातल्या बायकांचं वेगळं…

 

अजून संताप करून घेण्यापासून स्वतःला आणि साहेबांना वाचवण्यासाठी मी भरभर अर्ज लिहिला. पोच घेतली आणि बस पकडून, वेळ वाया गेल्याची खंत करत घरी आले. थोड्या दिवसांनी आधीच्या तारखेला ‘अत्यावश्यक कारणांमुळे’ सुनावणी घेता आली नाही. आता ती *** तारखेला **** वेळेला घेण्यात येईल असं पत्र आणि त्या तारखेच्या आदल्या दिवशी तसा फोनही मला त्या कार्यालयाकडून आला. पुन्हा एकदा मी तिथे गेले. ह्यावेळेस परिस्थिती बरी होती. रिसेप्शनच्या माणसाने मागची ओळख लक्षात ठेवली होती. ‘माहिती अधिकाराला आल्या ना?’ असं हसून विचारल्यावर मीही हसून त्याला दाद दिली! त्याच्या दृष्टीने विहिरीवर पाण्याला जावं, तशी मी इथे ‘माहिती अधिकाराला’ आले होते! असो.

 

‘त्या’ केबिनमध्ये अपिलीय अधिकारी, माहिती अधिकारी तसंच सुनावणीची नोंद करण्यासाठी एक लिपिक, असा लवाजमा हजर होता. थोड्या अवांतर गप्पा झाल्यावर साहेबांनी विषयाला हात घातला. सुनावणी सुरू झाली.

 

अपिलीय अधिकारी बोला मॅडम

मी मी आज बोलायला नाही, तर मला माहिती का मिळू शकली नाही, ह्याची कारणं ऐकायला आले आहे. पण तरी तुम्हाला पार्श्वभूमी सांगते. माझी *** गावी शेतजमीन आहे. तिथे वीजजोडणी मिळावी म्हणून मी केलेल्या अर्जापासून ते अपील केल्याच्या तारखा ह्या कागदावर आहेत.

अ.अ. हं... *** गावी का? कोणाकडे आहे रे तो भाग?

माहिती अधिकारी *** कडे. फोन लावू का साहेब.

अ.अ. (फोनवर) अरे, ह्या मॅडम इथे सुनावणीला आल्या आहेत. त्यांचं काम चार दिवसात झालंच पाहिजे. बाकी सगळं बाजूला ठेव आणि वॉर फुटिंगवर ते काम कर’ मॅडम, तुमचं काम झालं समजा. तसे तुमच्या पुढे बऱ्याच जणांचे नंबर आहेत, पण तुमचं आधी संपवू.

मी तसं नको साहेब. मी तुम्हाला नियम काय अधिकाराने मोडायला सांगू? आणि आज मी माझं काम करून घेण्यासाठी आलेली नाहीये, तर माहिती अधिकार अर्जाच्या अपील सुनावणीसाठी आले आहे. तुमच्यासारखे प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकारी असल्यावर माझं काम आज नाही तर उद्या होईलच ना. इतकी वर्षे आम्ही विजेशिवाय आहोत, अजून थोडे दिवस राहता येईल. आमचा नंबर आला की करा, घाई नाही.

अ.अ. काय हो माहिती अधिकारी? कधी देताय माहिती?

मी हे विचारायची वेळ कधीच संपली साहेब. आता त्यांना माहिती न दिल्याबद्दल समज द्या. आणि तुमच्या कार्यालयात ‘नागरिकांची सनद’ लिहिलेला बोर्ड कुठे आहे? नियमाप्रमाणे असायला हवा ना? मला तुमच्याकडून *** तारखेला सुनावणी होती, पण तुम्ही आला नाहीत, असं पत्र मिळाल आहे. मला सुनावणीबाबत ज्या पत्राने कळवलं होतं, त्याची जावक नोंद दाखवा.

मा.अ. मॅडम, बोर्ड रंगवायला गेलाय.

मी तसं मला लिहून द्या.

अ.अ. मॅडम, थोडं तुम्हीही समजुतीने घ्या. प्रत्येक गोष्ट नियमावर बोट ठेवून नाही होतं.

(हे वाक्य महाराष्ट्राच्या एका वजनदार नेत्याचं आहे. ते सगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये बोधवाक्य, सुविचार, कामाचं सूत्र असं गरजेप्रमाणे वापरतात.)

मी बरं. ती जावक नोंद दाखवताय ना.

मा.अ. आवक-जावक बघणाऱ्या मॅडम बाळंतपणाच्या सुट्टीवर आहेत. (!)

मी  नोंद दाखवा. नाहीतर पत्र पाठवलंच नव्हतं अस लिहून द्या.

(प्रचंड प्रमाणात धावपळ आणि शोधाशोध होते. नोंद सापडत नाही)

मी मला माहिती वेळेत न दिल्याबद्दल माहिती अधिकाऱ्यांना दंड होऊ शकतो आणि ती रक्कम त्यांच्या पगारातून कापली जाऊ शकते, ह्याचीही त्यांना समज देण्यात यावी.

अ.अ. ठीक आहे. काय रे, ऐकतो आहेस ना?

मी वेळेत वीजजोडणी न मिळाल्यामुळे मी नुकसानभरपाई मागणार आहे.

अ.अ शेती जोडणीसाठी नुकसानभरपाई मिळत नाही मॅडम.

मी ठीक आहे. तसं लिहून द्या.

अ.अ. तुम्ही काय करता मॅडम आणि तुम्ही एकट्याच आलात? साहेब नाही आले?

मी मी आर्किटेक्ट आहे. शेती माझी आहे, अर्ज मी केला आहे. साहेब का येतील?

अ.अ. नाही तसं नाही. साधारण लेडीज ह्या कामात पडत नाहीत ना? म्हणून विचारलं. तुम्ही आर्किटेक्ट, म्हणजे तश्या शेतकरी नाही. हॅ हॅ हॅ.

मी शेती माझ्या नावावर आहे, म्हणजे मी शेतकरी आहे. असे आणि तसे शेतकरी अश्या वेगवेगळ्या नोंदी ७/१२ वर नसतात. तुमच्या मागे स्व.इंदिरा गांधींचा फोटो आहे. त्या देशाचा कारभार करू शकल्या, मग मी हे का नाही करू शकणार?

अ.अ. हो,हो, मी आपलं गमतीने म्हटलं. मॅडम, तुम्हाला चार दिवसात माहितीही मिळेल आणि वीजजोडही. काही काळजी करू नका. अरे, मॅडमसाठी चहा मागव.

मी मी कशाला काळजी करू? काळजी आता ह्या माहिती अधिकाऱ्यांना करायला हवी.

 

सुनावणी संपली. माहिती अधिकाऱ्यांच्या फाइलमध्ये माझ्या अर्जाची प्रत होती. पण दोन पानांपैकी एकच पान होत! माझ्याकडेही आवक शिक्का असलेलं एकच पान होतं. पुन्हा पळापळ-आरडाओरडा-फोनाफोनी झाली. ते पान मिळवण्यासाठी (करदात्यांच्या पैशाचा चुराडा करत) कार्यालयाची गाडी पुण्याला हेड ऑफिसला पाठवायची, असं ठरलं. त्या गाडीतून मला घरापर्यंत सोडायची ऑफर ठामपणे नाकारून मी राज्य परिवहनाच्या बसने घरी आले.

ह्यानंतर चक्र हालली. अगदी चार दिवसात नाही, तरी पुढच्या पंधरा-वीस दिवसात आमच्या शेतावर वीज आली. तिथे राहणाऱ्या कुटुंबाने जवळपास दिवाळी साजरी केली! अधिकृत खर्चाव्यतिरिक्त एक नवा पैसाही आम्ही खर्च केला नाही. विजेचे खांब उभे करणे, भूमिगत केबल टाकणे इत्यादी सर्व कामे वीजमंडळानेच केली.

 

हे सगळे अर्ज, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, सुनावणीचे मुद्दे तयार करणे, मंडळाच्या कार्यालयात खेपा मारणे ह्या कामांमध्ये चांगल्यापैकी वेळ आणि शक्ती खर्च झाली. पण सरळ रस्त्याने जाऊनही काम होतं, ह्याबाबत आत्मविश्वास वाढला, भ्रष्टाचार न केल्याचं अपूर्व समाधान मिळालं.

 

शेतावर वीज येऊन तिथे दिवा पेटेपर्यंत अजून काही दिवस गेले. ह्या सगळ्या प्रकरणात मागे टाकलेली माझी व्यावसायिक कामे, आता आ वासून उभी राहिली होती. मुलगा बारावीला होता, त्याची परीक्षा जवळ आली होती. त्या धांदलीत वीजजोडणीला झालेल्या उशीराबद्दल मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठीच्या अर्जाची मुदत संपून गेली.

हा अर्ज आणि त्याचा पाठपुरावा करण्यामागे आर्थिक लाभाचा विचार नव्हता. अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार शेती जोडासाठी नुकसानभरपाई लागू होत नाही. ते खरं आहे का हे तपासायचं होतं. शिवाय, कोणीच जर अशी नुकसानभरपाई मागितली नाही, तर वीजमंडळावर त्या नियमांचा वचक राहणार नाही. त्यामुळे ‘काळ सोकावतो’ अशी परिस्थिती होऊ नये, म्हणून तरी हा अर्ज रेटायला हवा होता. पण कामाच्या आणि कौटुंबिक गडबडीत ते जमलं नाही, ह्याची खंत आजही वाटते. तिथे मी कमी पडले. वेलणकरसाहेब सगळी मदत करायला, मार्गदर्शन करायला होते, पण माझ्याकडून ते काम करायचं राहिलं .

 

वीजजोडणीसाठीचा उपद्व्याप करून आम्ही दोघांनी हे फार मोठं काम केलं असा माझा अजिबात दावा नाही. ह्याने भारत देशातील, गेला बाजार महावितरणामधील भ्रष्टाचार संपेल अस म्हणणं सरळसरळ मूर्खपणा होईल, ह्याचीही आम्हाला खरी आणि म्हणूनच अतिशय बोचरी जाणीव आहे. पण, हे काम आम्ही सरळ मार्गाने, कोणतीही लाचलुचपत न करता करू शकलो, ह्याचा योग्य असा अभिमानही आहे.

 

आम्ही दोघेही आपापल्या नोकरी, व्यवसायात इतर चार लोकांइतकेच अडकलेले असतो. वेळ कायमच कमी. घरच्या, बाहेरच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिवसाचे चोवीस तास कमी पडावे, अशी अवस्था असते. पण पैसे घेणाऱ्या इतकाच देणाराही दोषी असतो. ‘आपला व्यग्र दिनक्रम’ हे कारण पैसे देऊन काम करून घ्यायला योग्य आहे का?

आज भारत देशाचा क्रमांक अत्यंत भ्रष्ट देशांमध्ये बराच वरचा आहे. दुसऱ्याला दोष देण्याइतकी सोपी गोष्ट दुसरी नाही. पण एक बोट समोरच्याला दाखवताना चार बोटे आपल्याकडे रोखली जातात, हे आत्मपरीक्षण कोण आणि कधी करणार? गप्पा मारताना ह्या भ्रष्टाचाराबाबत बोटे मोडणारे किती लोकं पूर्ण खात्रीने ‘मी आतापर्यंत कधीही, कुठलंही काम गैरमार्गाने केलं नाही’, अस म्हणू शकतील? पैसे देणारे आहेत म्हणूनच घेणारे आहेत. सगळ्यांनी जर आम्ही पैसे नाहीच देणार, असं ठरवलं तर किती दिवस कामं होणार नाहीत/ करणार नाहीत? कधीतरी हे संपेलच की. वाचायला फार आदर्शवादी, भाबडं वाटेल, पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?

 

आपल्यापैकी सर्वांनाच जन्म प्रमाणपत्रापासून ते मृत्यू प्रमाणपत्रापर्यंत सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेतच. त्याला दुसरा पर्याय आज तरी उपलब्ध नाही. २००५ पर्यंत आपण सरकारला कोणताही प्रश्न विचारू शकत नव्हतो. आता आपल्याकडे ‘माहिती अधिकार’ हे अत्यंत प्रभावी शस्त्र आहे. प्रत्येक नागरिकाने जर निश्चय केला, की मी माहिती अधिकाराचा वापर करून माझं एकतरी सरकारदरबारी अडकलेलं काम सरळ मार्गानेच करेन, तरी पुष्कळ फरक पडेल.

 

हे काम करण्याआधी मला माहिती अधिकार कायद्याबद्दल जुजबी माहिती होती. वर्तमानपत्रातून त्याबद्दल नेहमीच काही ना काही छापून येत असतं. बऱ्याचदा त्याचं स्वरूप ‘माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवरचे हल्ले’ किंवा ‘कायद्याचा गैरवापर’ अश्या स्वरूपाच असतं. पण शेवटी हा कायदा हे दुधारी शस्त्र आहे. त्याचा योग्य वापर कसा करायचा, हे ज्याचं त्यानेच ठरवायला लागणार. अजून सरकारी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता ‘हे कोण आम्हाला प्रश्न विचारणार?’ अशी असते. आपण आपल्या समोरच्या सामान्य नागरिकाला उत्तर द्यायला जबाबदार आहोत; ही भावना अजून नीटशी रुजलेली नाही.

 

दुसरी अडचण असते, की बऱ्याच लोकांचा आपल्या कामाच्या निमित्ताने कुठल्या ना कुठल्या सरकारी खात्याशी संबंध येतो. म्हणजे जसा आर्किटेक्ट लोकांचा बांधकाम परवानगीच्या निमित्ताने म.न.पा.शी किंवा सी.ए. लोकांचा आयकर-विक्रीकर इत्यादी विभागांशी, ठेकेदारी करणाऱ्यांचा त्या त्या खात्याशी, शैक्षणिक संस्थेशी संबंधीत लोकांचा शिक्षण खात्याशी वगैरे वगैरे. आपली रोजची कामे असतात, अश्या कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याची लढाई लढलो, तर आपल्या कामावर परिणाम होईल की काय, अशी काहीशी रास्त भीती प्रत्येकाच्या मनात असते. शेवटी आपण सामान्य नागरिक. थोड्याफार उलाढाली करायची आवड असली, तरी रोजीरोटी महत्त्वाची असतेच ना.

 

पण प्रत्येक खात्याशी तर संबंध येत नाही ना? मग ज्या खात्याशी क्वचित काम पडत, तिथे तरी ह्या शस्त्राचा वापर करून बघा. आपण सगळ्यांनी मनावर घेतलं, तर भारतातला भ्रष्टाचार नियंत्रणात येईल अशी मला खात्री आहे.

देशसेवा म्हणजे सत्याग्रह करून तुरुंगात जायला पाहिजे, उपोषणं – मोर्चे काढायला पाहिजेत असं नाही. परमार्थासाठी हे सगळं करणारी मोठी माणसं आपण पाहतो. त्यांचं काम मोठं आहे. पण आपलं वाहन नीट चालवणं, कर वेळेवर भरणं, कायद्याचं पालन करणं ही सुद्धा एक देशसेवाच झाली. तसंच भ्रष्टाचाराचा मार्ग न अवलंबणे ही सुद्धा देशसेवाच नाही का? सगळीकडे अंधार आहेच. ती वस्तुस्थिती नाकारण्यात काहीही अर्थ नाही. पण अंधार आहे, म्हणून निष्क्रियपणे बसून न राहता, तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करूया. प्रकाशाची एक मिणमिणती पणती लावणे आपल्या हातात आहे की. चला, तेवढं खारीचा वाटा आपणही उचलूया आणि आपल्या स्वप्नातल्या भारत देशापर्यंतचा पूल बांधण्यात आपल्याला जमेल तेवढी मदत करूया

 

पूर्वप्रसिद्धी - 'माहेर' - दिवाळी २०१४

हा लेख प्रसिद्ध करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल श्रीमती सुजाता देशमुख यांचे मनःपूर्वक आभार.