कोणी वीज देता का वीज?

आमची पुण्यात बालेवाडी येथे काही प्रॉपर्टी आहे. तळमजल्यावर एक दुकान आहे आणि वर दोन मजले. बांधकामाच्या वेळी तिथे विजेचं एक मीटर घेतलं होतं. बांधकाम संपल्यावर ते नियमित मीटर करून झालं. त्यातले वेगवेगळे मजले वेगवेगळ्या व्यक्तींना भाड्याने / विकत द्यायचे झाले, तर वेगवेगळी मीटर हवी. म्हणजे तीन मजल्यांसाठी तीन आणि सामायिक वीज वापरासाठी म्हणजे जिन्यातले दिवे, पाण्याचा पंप, लिफ्ट इत्यादींसाठी एक मीटर पाहिजे. ह्या विचाराने मी तीन जास्तीची मीटर घ्यायची ठरवली.

महावितरणची जी पत्रके वतर्मानपत्रात प्रसिद्ध होतात, त्यात ग्राहकाने स्वतः अर्ज करावे, एजंटकडे जाऊ नये, महावितरणची सेवा ग्राहकाभिमुख आहे. पुणे विभागाकडे मीटरचा तुटवडा नाही. त्यामुळे त्वरित वीजजोड देण्यात येईल, इत्यादी आशादायक वाक्ये असतात. त्यावर खूश होऊन मी हे सगळं प्रकरण स्वतः हाताळायचं ठरवलं. पण आता असं वाटतंय की तो निर्णय चुकला. महावितरणची पत्रके, त्यांची नागरिकांची सनद ही ग्राहकाची केलेली क्रूर चेष्टा आहे की काय? असं मला वाटायला लागलं आहे. महावितरणच्या निरनिराळ्या कार्यालयात हेलपाटे मारून, त्यांची चढ्या आवाजातली उद्दाम उत्तरे ऐकून मी अगदी थकून, निराश होऊन हे लिहिते आहे.

कागदोपत्री पाहता वीजजोड मिळवणे अगदी सोपे आहे. महावितरणच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांसकट ऑनलाईन अर्ज करायचा. सात दिवसांच्या आत त्यांचा प्रतिनिधी जागा बघून जाणार. खर्चाचा तपशील देणार. आपण पैसे भरले, की महिन्याभरात वीजपुरवठा सुरू होणार. प्रत्येक पायरीला जो वेळ लागू शकतो, तो महावितरणनेच निश्चित केला आहे. तेवढ्या वेळात जर ते काम झाले नाही, तर किती नुकसानभरपाई लागू होते, ह्याची माहिती नागरिकांची सनद किंवा standard of practices ह्या नावाने महावितरणच्या वेबसाइटवर मराठी व इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध केलेली आहे.

आपल्या जागेपर्यंत वीजपुरवठा करण्यासाठी जर केबल टाकण्याची गरज असू शकते. त्या परिस्थितीत किती विद्युतभारासाठी वीजजोड मागितला आहे, ह्यावर केबलचा प्रकार ठरतो. त्यानुसार, तसेच ती केबल जमिनीवरून जाणार की खालून ह्या आणि इतर काही गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. त्यासाठी किती खर्च ग्राहकाकडून घ्यायचा, हे service line charges ह्या महावितरणच्या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. जर महावितरणने ग्राहकाला ही केबल टाकायला परवानगी दिली, तर ग्राहकाकडून १. ३% देखभाल खर्च (supervision charges) घ्यायचा, हेदेखील त्याच परिपत्रकात नमूद केलेले आहे.

हे वाचून माझा असा समज झाला, की केबल टाकायचं काम महावितरणचंच आहे. पण काही कारणाने ग्राहकाने तशी इच्छा दाखवल्यास महावितरण देखभाल खर्च (supervision charges) घेऊन ग्राहकाला ती परवानगी देते. प्रत्यक्षात तसं नाहीये बरं का.service line charges संदर्भातील काही परिपत्रक आहे, ह्याचीच आधी कोणाला माहिती नसते. आपण चिकटपणे ते दाखवलं, तरी त्याला कोणी काडीचीही किंमत देत नाही.

आता आपण माझ्या कामाकडे वळूया.

माझं काम पुण्याच्या बालेवाडी भागात आहे. ह्या भागातील वीजपुरवठ्यासाठी माझं काम बाणेर आणि औंध अशा दोन ऑफिसेसमधून होणार होतं. बाणेर ऑफिस लहान ऑफिस आणि औंध त्याहून मोठं. मला महावितरणच्या ऑफिसेसच्या उतरंडीबद्दल नीट माहिती नाही. त्यामुळे सेक्शन, डिव्हिजन वगैरे नावे वापरताना माझी चूक होऊ शकते. ती टाळण्यासाठी मी बाणेर व औंध ऑफिस हीच नावे वापरणार आहे.

तर मी आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून २७ एप्रिल २०१८ला औंध ऑफिसमध्ये वाढीव वीजपुरवठ्यासाठी अर्ज दाखल केला. आता कोटेशन म्हणजे खर्चाचा अंदाज मिळेपर्यंत माझं काही काम नाही. जिथे वीजपुरवठा करायचा, त्या जागेची पाहणी करणे व वीजपुरवठा करणे शक्य आहे का? ह्याबद्दलचा अहवाल देणे ही कामे बाणेर ऑफिसमधून होणार होती. त्यासाठी माझ्या अर्जाची प्रत तिथे पोचणे आवश्यक होते. आठ दिवस उलटले, तरी त्या अर्जाची प्रत बाणेरला पोचली नव्हती.

किती झालं, तरी काम होण्याची घाई मला होती. मी ती प्रत ०९.०५.२०१८ ला औंध ऑफिसमधून घेऊन स्वतःच बाणेर ऑफिसला पोचवली. पुन्हा पुन्हा चकरा मारून श्री. कडले ह्यांची जागापाहणी साठीची वेळ घेतली. जागा पाहणी झाल्यावर त्यांनी टेक्निकल फिजीबिलीटी रिपोर्ट आणि त्याबरोबर केबल टाकण्यासाठीची आकृती तयार करून दिली. ह्या कागदांच्या झेरॉक्स प्रती काढून एक प्रत माझ्या फाइलला ठेवायला सांगितली आणि एक प्रत औंध ऑफिसला नेऊन द्यायला सांगितली. तोपर्यंत १७.०५.२०१८ तारीख आली होती.

ते जागा बघायला आले होते, तेव्हाच मी त्यांना 'केबल महावितरणने टाकायला पाहिजे' असं सांगितल्यावर त्यांनी 'मॅडम, माझी सतरा वर्षे सर्व्हिस झाली आहे, आजपर्यंत मी एकदाही महावितरणने केबल टाकलेली बघितली नाहीये' असं सांगितलं होतं. असो.

आता पुढची पायरी म्हणजे औंध ऑफिसकडून मिळणारी लोड सँक्शन ऑर्डर. ती मिळवण्यासाठी फेऱ्या मारणे, हे काम कोणाचं? अर्थातच माझं. वीजपुरवठा मला हवा होता ना, मग? तर साहेब जागेवर नसणे, मुंबईला केसच्या सुनावणीसाठी गेलेले असणे, फील्डवर असणे, मीटिंगला गेलेले असणे इत्यादी अडथळे प्रत्येक पायरीला येतातच. तसे ते आताही आले आणि मला दिनांक २४.०५.१८ ला ती ऑर्डर मिळाली.

पुन्हा बाणेर ऑफिस. पुन्हा अडथळ्याची शर्यत. कामाचं काय झालं? कोटेशन कधी मिळेल, असे प्रश्न विचारलेले कोणालाही आवडत नाहीत. चढ्या आवाजातलं 'मॅडssssम, तुम्ही कशाला परत येत बसता? तुम्हाला मेसेज येईल कोटेशन झालं की' असं वाक्य ऐकून मूग गिळून मी परत जात असे.

तसा मेसेज मला आला. पण तो एकाच कोटेशन साठी. मला मीटर किती हवी होती? बरोबर. तीन हवी होती. मग उरलेली दोन कोटेशन? त्याचे मेसेज आलेच नाहीत. ती कोटेशन्स बाणेर ऑफिसला मिळाली. मी ते पैसे भरले. त्यांच्या फाईलमधल्या कोटेशनच्या आणि मी पैसे भरल्याच्या पावतीच्या प्रती त्यांना आणून दिल्या. तारीख होती २८.०५.२०१८. म्हणजे बघा हं. नागरिकांच्या सनदीनुसार ह्या तारखेपर्यंत वीजपुरवठा सुरू व्हायला हवा होता. कारण माझ्या अर्जाची तारीख होती २७.०४.२०१८! कोटेशन उशिरा दिलं, तर ग्राहकाला प्रत्येक आठवड्याला (किंवा त्याच्या भागाला) रु. १०० इतकी नुकसानभरपाईची तरतूद आहे. त्यासाठी मी ०५.०६.२०१८ ला मंडल कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण कक्षाकडे (Internal grievances redressal forum) तक्रार दाखल केली आहे.

आता पुढे काय?

'आता तुम्ही केबलच काम करून घ्या. मग पुढचं'

'अहो, पण केबल महावितरणने टाकायची आहे. '

'तुम्हाला १. ३% चं कोटेशन दिलंय. आता काही नाही होऊ शकत. तुमच्या कनेक्शनसाठी जी केबल लागते, तेवढी लहान केबल आमच्याकडे नसते. तुम्ही खाजगी कंत्राटदाराकडून ती टाकून घ्या. ते डिझाईन दिलंय ना तुम्हाला, त्यात तो लाल डबा दाखवलं आहे बघा. तिथून तुमच्या जागेपर्यंत केबल टाका.’

'पण ह्या परिपत्रकाप्रमाणे मला वाढीव कोटेशन दया की'

'तुम्ही साहेबांना भेटा'

प्रथेप्रमाणे बाणेरचे साहेब जागेवर नव्हते. फोन केल्यावर 'तुम्ही औंध ऑफिसला जा' असं त्यांनी सांगितलं. मी तिकडे गेले. तिथे देसाई साहेबांना भेटले. सुरवातीचे संवाद वरच्याप्रमाणेच झाले.

'पण ह्या परिपत्रकानुसार वाढीव कोटेशन द्यायला काय अडचण आहे? तुम्ही ते वाचून तर बघा. शिवाय SOP प्रमाणे तुम्ही मला वीजपुरवठा करायला उशीर केला आहे. मी कोटेशन उशिरा दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागितली आहे. वीजपुरवठा करायला उशीर झाल्याबद्दलही मागणार आहे'

'मॅडssssम, महावितरणच्या नियमांचा अभ्यास आमच्यापेक्षा तुम्ही जास्त केलाय! तुमच्या कामाला जी ३५ स्क्वेअर मिमी. साईझची केबल लागणार आहे, ती आमच्याकडे नसते. तुमचा उगीच वेळ जाईल. नियमावर बोट ठेवण्यापेक्षा तुमचं काम झटपट होणं तुम्हाला जास्त महत्त्वाचं आहे. बरोबर आहे ना? तरी तुम्हाला काही शंका असेल, तर पवारसाहेबांना भेटा. '

मी मनात 'अहो, नियम तुमचे, परिपत्रकेही तुमचीच. तुम्ही त्याचा अभ्यास करत नाही, म्हणून आम्हाला करायला लागतोय. हे आमचं दुर्दैव आहे हो. तुम्ही ह्याचा नीट अभ्यास केला असतात, तर एव्हाना माझ्या जागेवर वीजपुरवठा सुरूही झाला असता. ' परत एकदा असो!

मी पवारसाहेबांना भेटले. पुन्हा सगळे ठरलेले संवाद झाले. त्यांनीही परत एकदा ३५ साईझची केबल म्हणजे लहान साईझची केबल आमच्या स्टॉकमधे नसतेच, असंच सांगितलं.

त्यावर ‘मी त्यांना केबल टाकण्यासाठीच्या वाढीव कोटेशनसाठी अर्ज देते, ते काम नियमात बसणारं नसेल, तर तसा शेरा मारून तुम्ही त्या अर्जाला उत्तर द्या.’ असं सांगितलं. त्यानुसार ०७.०६.२०१८ ला अर्ज केला. अर्जाबरोबर सगळ्या कागदांच्या प्रती द्या, असाही सल्ला मला मिळाला. पण त्याच ऑफिसनी दिलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती त्यांनाच काय द्यायच्या, म्हणून मी त्या न जोडताच अर्ज दाखल केला.

आजतागायत त्याचं उतर नाही. अर्थात SOP ला फार महत्त्व न देणाऱ्या मंडळींकडून माझ्या एका फडतूस अर्जाची दखल घेतली जावी, ही अपेक्षा करणेही भाबडेपणा आहे म्हणा.

मी १८ जूनला तारखेला औंध ऑफिसला गेले होते. पवार साहेब नव्हते. त्यांच्याशी फोनवर बोलले.

'मॅडम, आता तुमचं १.३% चं कोटेशन बदलून तुम्हाला नवीन कोटेशन द्यायचं, म्हणजे बरीच प्रोसीजर आहे. तुम्हाला एक-दोन दिवसात कोटेशन मिळेल. ते तुम्ही भरल्यावर मी डिव्हिजनला केबलसाठी डिमांड रेझ करणार. तिथून केबल आली, की तुमचं काम होईल. वेळ लागेल. कधी ते सांगता येणार नाही'

आता २० तारीख संपली. कोटेशन मिळालेलं नाही.

माझ्याकडचे मार्ग आता संपले. माझ्या अर्जाचं पुढे काय झालं? असं विचारायला मी माहिती अधिकारात अर्ज करू शकते, पण म्हणजे उत्तर मिळायला एक महिना लागू शकतो. प्रत्येक पायरी गाठण्यासाठी मी माझी हातातली कामे बाजूला टाकून बाणेर, औंधला असंख्य फेऱ्या मारल्या. त्यांच्या पत्रांच्या झेरॉक्स आणून देणे, ह्या ऑफिसची पत्रे तिकडे हातोहात घेऊन जाणे, ही कामे खरं तर माझी नाहीत. पण कामाला गती यावी, म्हणून तेही केलं. उपयोग काय? शून्य.

प्रत्येक वेळेला माहिती अधिकारात अर्ज करा किंवा कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रार करा, ह्यात जो कालापव्यय होतो, त्याला जबाबदार कोण? आलेल्या ग्राहकाशी कर्मचाऱ्यांनी सौजन्याने बोलावं, समोरच्याचं बोलणं ऐकून घ्यावं, त्याचं नक्की म्हणणं काय आहे हे न ऐकताच झटकून टाकू नये ह्या अपेक्षा चुकीच्या आहेत का? ग्राहकाला वीजजोडणी देण्यासाठी केबल स्टॉकमध्ये ठेवण्याचं काम महावितरणचं नाही? प्रत्येक कार्यालयाच्या कामकाजासाठी अधिकाऱ्यांना कोणाला उत्तर द्यावं लागत नाही का? performance monitoring  असा काही प्रकार महावितरणकडे असतो का? की प्रत्येक कार्यालय हे स्वतंत्र संस्थान आहे? त्यांना आवडेल, रुचेल, जमेल तसा ते कारभार हाकतात?

ह्या सगळ्यानंतर मी आता व्यवस्थेपुढे हतबल गुढघे टेकायच्या बेतात आहे. एखादा एजंट गाठावा, आपले कष्टाने कमावलेले पैसे ओतून केबल टाकावी आणि वीजपुरवठा सुरू करून घ्यावा, ह्या विचारात आहे. श्री. विवेक वेलणकर साहेब सजग नागरिक मंचाच्या माध्यमातून, वीज मंडळाने अन्याय केलेल्या ग्राहकांना खूप मदत करत असतात. ग्राहकाला कायकाय अडचणी येऊ शकतात, ह्याचं उदाहरण म्हणून मी हा लेख मुद्दाम त्यांनाही पाठवते आहे.

महावितरणला माझी अशी नम्र विनंती आहे, की त्यांनी नागरिकांची सनद लिहिलेले फलक सर्व कार्यालयातून काढून टाकावेत व तिथे 'ना खाता ना बही, जो मै कहता हुँ, वही सही', असे सुविचार लिहावे. 'कृपया नियमावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. ते ग्राहकांसाठी धोक्याचे ठरू शकते' अशी धोक्याची सूचना देणारी पाटी लाल रंगात लावावी. आपल्या वेबसाइटवरूनही SOP काढून टाकून ग्राहकांची दिशाभूल थांबवावी. सगळ्या लहान-मोठ्या ऑफिसमधील लोकांना महावितरणची परिपत्रके न पाळण्याचे किंवा त्यातील फक्त सोयीस्कर भागच पाळण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. किती झाले, तरी आपण प्रजासत्ताक देशात राहतो, नाही का? ग्राहकाला जोपर्यंत दुसरा पर्याय नाही, तोवर महावितरणने त्याची फारशी फिकीर करण्याचं कारण नाही.

संदर्भ  १.     http://www.mahadiscom.in/consumer/sop-regulations/

      २.     Revision in Schedule of charges

             No. CE/Dist-III/SOC/24500 dated  30/08/2012